काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्लाई कानुन पालना गर्न सर्वोच्चले नै आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार (भदौ १८) यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।