Pura Samachar
  • अब अदालतको फैसला पर्खनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन

    प्रकाशित: ७ दिन पहिले
    पूरा समाचार

    अब अदालतको फैसला पर्खनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन

    डा. डीआर उपाध्याय

    प्रतिनिधिसभा विघटन भए पछि यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौ रिट दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलास खडा गरी यसमा सुनुवाइ पनि जारी भैरहेका छन् ।
    सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा पक्ष विपक्षमा टिका टिप्पणी गर्नु भनेको न्याय प्रणाली माथि अपमान हो । सम्मानित न्यायलयको विश्वास माथि आघात पु–याउने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन ।
    सम्मानित न्यायलयको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गरौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दा सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले अब अदालतको फैसला पर्खनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।
    यस विषयमा न्यायालयबाट सुनुवाइ हुनु अगाडि नै न्यायालयकै अवहेलना हुनेगरी जुन किसिमका टीकाटिप्पणी भैइरहेका छन् । यसले सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमै बाधा उत्पन्न हुन सक्ने संभावना बढेको छ ।
    यस विषयमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले फैसला गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । कानुनी राज्यमा न्यायपालिकालाई कसैको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि जायज मान्न सकिँदैन ।
    कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै शंका उपशंका गर्न हुदैन । संविधान र कानुनको पालना गर्नु हामी सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो ।
    अहिले नेपाली राजनीतिमा संकट आएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफु खुसी संविधानको प्रावधानलाई व्यख्या गरिरहेका छन् ।
    आम नागरिकहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल देखि चिया चौतारीमा समेत यो विषयमा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् ।केही दिन अघि पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूको एउटा समूहले पनि विज्ञप्ति समेत जारी गरि विचाराधीन मुद्धामा बोलेर विवादित बनेका छन् ।
    यो विषयले व्यापक चर्चा पायो । विचाराधिन मुद्धामा पूर्वप्रधानन्यायधीश हरुको समूह यसरी बोल्नु हुदैनथ्यो । न्यायलयलाई नै प्रभावमा पार्नेगरी यस्ता कार्यहरू गर्नु उचित होइन त्यस्तो खालको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।
    न्यायालयको अधिकार क्षेत्रमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यस्ता टीकाटिप्पणी गर्नेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा माथि कसैले पनि टिप्पणी गरिनु न्यायसंगत मानिँदैन । बरु यसले उल्टै न्यायसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न गरेको मानिन्छ ।

    प्रतिक्रिया