काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको तीन दिवसीय भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरिदिएको छ । लामो समयपछि राजनीतिक तहमा भएको भारत भ्रमणलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो । तर, नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, तयारीबिनाको भ्रमण र कामचलाउ सरकारका प्रतिनिधिको भ्रमण भएका कारण उपलब्धिमुलक हुन नसकेको परराष्ट्र विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारत भ्रमणमा जानुअघि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताएका थिए । तर, संयुक्त बैठकमा सीमा विवाद, नेपालको नयाँ नक्सा र ईपीजी प्रतिवेदनको मुद्दाले बैठकमा प्रवेश नै पाएन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएको जानकारी गराइएको छैन ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनबारे मौन छ भने त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि यस विषयमा केही जानकारी गराएका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको विषय उठाउन खोजे पनि भारतले पन्छाएको पाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत ल्यान्ड भएको केही घण्टामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा विवादको विषयका लागि छलफल गर्ने फरक संयन्त्र भएको भन्दै पन्छाएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट पाएनन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट गर्न खोजे पनि मोदीले भने भेट नदिएको पाइएको छ । नेपालका सत्तानिकट केही सञ्चारमाध्यमहरुले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट गर्ने भन्दै समाचारसमेत प्रकाशन–प्रसारण गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट भने हुन सकेन ।

परराष्ट्र विद् डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेट नदिनु नेपालको ठूलो अपमान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले  पूरा समाचारसँग   भने, “भारतको एउटा जासुसी संस्थाको प्रमुखलेसमेत हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सीधै भेट पाउँछ, तर, नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न नपाउनु भनेको ठूलो अपमानको विषय हो ।”

भारतले २०११९ मा नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई मुलुकबीचको राजनीतिक दूरी बढेको थियो । नेपालले यस विषयमा वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।

तर, एकाएक विश्वमा फैलिएको महामारीविरुद्ध नेपाल संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे । भारतको उक्त कदमविरुद्ध नेपालमा व्यापक आलोचना भयो र सरकारलाई नक्सा जारी गर्न दबाब दिइयो । परिणामस्वरुप राष्ट्रिय एकतासहित नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गर्‍यो ।

नेपालले आफ्नो संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि केही समय दुई मुलुकबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । साउन ३१ गते (अगस्त १५) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारत स्वतन्त्रताको अवसरमा टेलिफोन गर्दै शुभकामना दिएका थिए । यसलाई संवादको सुरुवातको रुपमा लिइएको थियो ।