सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरेको ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ स्थगित भएसँगै उक्त कार्यक्रमको सचिवालय वैशाख १ गतेबाट विघटन  भयो।

कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभरमा फैलिएपछि सरकारले भ्रमण वर्षको कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो।

कार्यक्रम स्थगन भए पनि सचिवालयमा भएका खर्चको सम्पूर्ण विवरण तयार पार्न सचिवालय सञ्चालन भएकोमा वैशाख १ गतेदेखि सरकारलाई आर्थिक भार कम हुने गरी सचिवालय विघटन गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवालयले हालसम्म भ्रमण वर्षका लागि छुट्याएको रकममध्ये २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

भ्रमण वर्षको निर्णय

२०७४ साउन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो।

त्यस्तै २०७५ कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन व्यवयासी सुरज वैद्यलाई नेपाल भ्रमण वर्षको राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। उनलाई नियुक्त गरेपछि सरकारले २०७५ फागुन २७ मा कार्ययोजना पारित गरेको थियो।

फागुनको अन्तिममा कार्ययोजना स्वीकृत भए पनि वैशाखसम्म भ्रमण वर्ष सचिवालय नेपाल पर्यटन बोर्डको एक कोठामा सीमित भएको थियो।

१० महिनामा २५ करोड खर्च

सरकारले २०७५ साल कात्तिकमा नै वैद्यलाई राष्ट्रिय संयोजका रुपमा नियुक्त गरेतापनि सचिवालयमा खासै काम भएको थिएन। सुरुआती चरणलाई भन्दै सचिवालय नेपाल पर्यटन बोर्डको एक कोठामा राखिएको थियो।

२०७६ वैशाख ९ गतेदेखि केशरमहलमा सचिवालय स्थापना गरेर भ्रमण वर्षको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसयता हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सचिवाल स्रोतले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो वर्षमा सरकारले ५ करोड र नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ करोड गरी कूल १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

छुट्याइएको रकम मध्येमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ गरी २५ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भएको जनाएको छ।

सचिवालयमा काजमा विभिन्न मन्त्रालयका ७ जना स्थायी कर्मचारी र १५ जना करारका रूपमा कार्यरत थिए।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिसअनुसार फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण वर्षको कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केशरमहलमा रहेको सचिवालय पछि हात्तीसारमा सरेको थियो। गत फागुनमा केशरमहल प्रबलीकरणको काम सुरु भएपछि सचिवालय भाडाको घरमा सरेको हो।

ल्यापटक र गाडी मन्त्रालयमा

सचिवालय विघटन सँगै सचिवालयमा रहेका ल्यापटप तथा कम्प्युटर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउने सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै सचिवालयले खरिद गरेको दुईवटा कारसमेत मन्त्रालयमा बुझाउने निर्देशन भएको सचिवालयका सदस्यसचिव बच्चुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सचिवालयमा रहेका फर्निचर र अन्य कागजपत्र पर्यटन बोर्डमा बुझाइनेछ।