Pura Samachar
  • सह-महामन्त्री थापाद्वारा ढुंगा, गिटी र वालुवा निर्यात नीतिप्रति ५ बुँदेमा सरकारको ध्यानाकर्षण

    प्रकाशित: १ हप्ता पहिले

    सह-महामन्त्री थापाद्वारा ढुंगा, गिटी र वालुवा निर्यात नीतिप्रति ५ बुँदेमा सरकारको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सह-महामन्त्री  एवम् पूर्व उधोग मन्त्री सुनील थापाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट चरम लुटतान्त्रिक नीतिका साथ आएको बताएका छन् । बुधबार सह-महामन्त्री थापाले बजेटको १९९ बुँदामा राखिएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यातको कार्यक्रममाथि ५ वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण बजेट राष्ट्रघाती समेत रहेको बताएका हुन् ।

    आफू सम्मिलित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालमा भएको खानी तथा नदीजन्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय भएको स्मरण गराए । ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नीति अविलम्ब फिर्ता लिएर पनि थापाको आग्रह छ ।

    यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति

    संसद विघटन गरेर अवैधानिक तवरबाट अध्यादेश मार्फत् ल्याइएको बजेट त्यसै पनि हचुवा, अलोकतान्त्रिक र पपुलिस्ट त छँदैछ, साथ साथै भौतिक रुपमा चरम राष्ट्रघाती समेत छ । देशबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यातको प्रावधान आ.व. ०७८÷७९ को बजेटमा समावेश भएको कारण यो बजेटलाई चरम लुटतान्त्रिक बजेट मान्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

    २. नेपालका खानीजन्य र नदीजन्य पदार्थ–ढुंगा गिटी र बालुवा विदेश निर्यात वारे पहिले देखि नै विवाद कायम रहिआएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदमा म उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री रहेका बेला तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायर र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीसँगको मन्त्री स्तरिय कमिटीमा मन्त्रालयका सचिवहरु सहित अन्य पदाधिकारीहरूसँगको व्यापक छलफल र सहमतिमा नेपालमा भएको खानीजन्य र नदीजन्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।

    तसर्थ राष्ट्रको पर्यावरण, भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरुपमा नै अकल्पनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनु पर्छ भनी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा सिफारिस भई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर वर्तमान एमाले सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिटीका सिमित व्यवसायीको प्रभावमा परेर ती वस्तु निर्यातको जुन प्रावधान बजेट मार्फत ल्याएको छ, म यसको घोर बिरोध र भत्सर्ना गर्दछु । मातृभूमि प्रति यो भन्दा ठूलो अन्याय र अपराध अरु हुन सक्दैन भन्ने मेरो धारणा र मान्यता छ ।

    ३. यो सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ को प्रावधान अनुसार ढुंगा, गिटी र बालुवाको विदेश निर्यात गर्ने नीति कार्यान्वयन हुँदा पहिलो चरणमा हिमालय क्षेत्रको सबभन्दा कान्छो चुरे पहाड मासिने र त्यसले मेची देखि महाकाली सम्मको नेपालको तराई मरुभूमिकरणको चपेटामा पर्ने त छँदैछ, सँगसँगै चुरे, महाभारत र तल्लो हिमाली पहाडी श्रृंखलाले वन बिनास, सुखा, बाढी पहिरो सहित भयावह भूक्षयको स्थिति व्यहोर्नु पर्नेछ ।

    फलतः नेपालको भू–बनौट र प्राकृतिक स्वरुपमा नै अकल्पनीय परिवर्तन आई सिंगो मुलुक मरुभूमिकरण र भूक्षयको चपेटामा पर्नेछ ।

    ४. खानीजन्य र नदीजन्य पदार्थको निकासी व्यापार पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र निर्यात जस्तो होइन । केही वर्षयता मुलुकमा ‘डोजर विकास’ ले वन बिनास, पहिरो र भूक्षयको अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीर बनाई रहेको परिप्रेक्षमा निकासीका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवाको दोहनले भावी पुस्ताका लागि नेपालको अहिलेको भौगोलिक स्वरुप र प्राकृतिक अवस्था कायम नरहने निश्चित छ ।

    ५. अतः एमाले सरकारले बजेट मार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नीति अविलम्ब फिर्ता लिएर मातृभूमिको प्राकृतिक ईज्जत अवश्य कायम राख्न सरकारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

    प्रतिक्रिया