काठमाडौं। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वास गुमाएको र संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत्को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा भाग लिँदै उनले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्नासात राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए।

बन्दीले भने, ‘मध्यराति विघटनको जुन निर्णय गर्नुभो, त्यसमा नियत खराब देखिन्छ । पार्टीको सहमति वा विमति यो उपधाराले खोजेको छैन। उपधारा १ देखि ५ सम्मको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।’

उनले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको सरकार र त्यो भन्दा पहिले नै विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘संविधानको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो’, उनले भने, ‘धारा ७६ (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । उपधारा ५ ले दल वा दलको समर्थन चाहिने कुरा बोलेको छैन । आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

सो क्रममा उनले संविधानको धारा धारा ७६ (५) को सरकार बन्न ४ को प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले ५ को प्रक्रिया पुरा गरिपाँउ भन्नुभएको छ । यदि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन भनेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाए सरह हुनेछ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो । राष्ट्रपतिको सोच हरेक धारामा केपी ओली नै चाहिन्छ भन्ने छ तर, धारा ७६ (५) अनुसार देउवा चाहिन्छ ।’