काठमाडौ । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई बिहीबार पनि जारी रहने छ ।

बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको विषय केन्द्रित बहस अधिवक्ताहरुलाई समय तोकेर थालिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तथा संसद विघटन बदर गर्न माग गरि १४६ सांसदका तर्फबाट दायर रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् ।

बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, दिनमणि पाखरेल, सुनिल पोखरेललगायतले बहस गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरु प्रत्येकलाई एक–एक घण्टाको समय दिइएको छ ।

बुधबारको बहसमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न खडा गरेका थिए । सेरिमोनियल हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा बढि भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उहाँको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरुले गरेका हुन् ।

गत जेठ ७ गते शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १४९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश