Pura Samachar
  • ७ कारणले संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन एमसिसी

    प्रकाशित: १ हप्ता पहिले

    ७ कारणले संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन एमसिसी

    असार १०, २०७७ काठमाडौं : अहिले सर्वाधिक विवादित बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) तोकिएको समयमा सुरु नहुने पक्का भएको छ। पूर्वनिर्धारित समयअनुसार एमसिसीलाई यही असार १६ मा संसदबाट अनुमोदन गरेर असार १७ बाट कार्यान्वयनमा लानुपर्ने थियो। एमसिसी कार्यान्वयनमा गएका दिनबाट यसको परियोजनाहरू सम्पन्‍न गर्ने मिति पनि लागू हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार एमसिसी कार्यान्वयन लागू भएको पाँच वर्षभित्र एमसिसीको बजेटबाट निर्माण हुनुपर्ने सबै योजनाहरू सम्पन्‍न हुनुपर्नेछ।  एमसिसी व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले असार १७ बाट एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने भनेर यसअघि नै भनेको थियो।

    यसकारण रोकियो एमसिसी

    एमसिसी नेपालमा लागू गर्न एमसिसी परियोजनाको दाता अमेरिका सरकारसँग नेपालको संसदबाट उक्त परियोजना सम्झौता गरेअनुसार अनुमोदन हुनुपर्ने छ। तर, संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी असार १७ मा मात्रै सञ्चालन हुने गरि स्थगित गरिदिएको छ। यसरी एमसिसीको सम्पूर्ण तयारी सक्नुपर्ने मिति असार १६ गते भन्दा पछि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्‍ने भएसँगै निर्धारित मितिबाट कार्यान्वयनमा नजाने पक्का भएको हो।

    सत्तारूढ दलको कार्यदलको प्रतिवेदन

    एमसिसी परियोजना सम्झौताको केही बुँदाहरू नेपालको हितविपरीत भएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पनि यसको विरोध भइरहेको छ। नेकपाले  पार्टीभित्रै यसको विरोध भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गत माघमा अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो। नेता खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले पनि एमसिसी संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने र कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने प्रतिवेदन बुझायो। यो कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने अरूले भन्दा फरक मत राखेर एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे।

    एमसिसीको प्रोजेक्ट र बजेट

    अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको एमसिसी परियोजनाबाट नेपालका लागि कति बजेट आउँछ त? यसबारे पनि धेरैको चासो हुन सक्छ। २०७४ भदौ २९ गते नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी परियोजनाको पहिलो सम्झौता भएको हो। २०७४ भदौ २९ गतेको सम्झौतामा ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालले अनुदान पाउने उल्लेख छ। तर, एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि भने नेपाल सरकारले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा एमसिसी परियोजना ६३ करोड डलरको हुनेछ।

    कहाँ खर्च हुन्छ ६३ करोड डलर?

    अमेरिकाको अनुदान नेपाल सरकारले खर्चिने रकम गरेर हुन आउने ६३ करोड डलर नेपालको यातायात क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।  एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुने बताइएको छ। एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा भयो भने लप्सीफेदी–नुवाकोटको–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा–दमौली, दमौली–बुटवल, बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन्। यसको निर्माणका लागि ४० करोड डलर अनुमान गरिएको छ। योसँगै कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने सिवाखोलासम्मको सय किलोमिटर सडक निर्माणमा पनि एमसिसी परियोजनाले काम गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन अन्तर्गत बुटवल–गोरखपुर लाइनको सुनौलीसम्मको २२ किलोमिटर निर्माण गर्न पनि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन भए बजेट परिचालन हुनेछ।

    सत्तारूढ दलमै विरोध 

    सत्तारूढ दलका सांसद भीम रावल एमसिसीको खरो विरोधमा उत्रिएका छन्। उनले अमेरिकी सहयोग लिन हुन्‍न। आफूले नभनेको तर, देशको हित विपरीतको सहयोग लिन लागे विरोध गरिरहने बताए। ‘अमेरिकी सहयोग लिन हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन। अहिले एमसिसी भनेर मरिहत्ते गर्नेहरूले देशको परराष्ट्रनीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई बिर्सिए भने देशको अस्तित्व के होला?’ उनले भने, ‘सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्छ।’

    के भन्छन् कांग्रेसका सांसद?

    नेकपाका नेता भीम रावल लगायतले एमसिसीको विरोध जना जनाउँदै सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको सहयोग लिन नहुने बताइरहेको बेला कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व-अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको खण्डन गरेका छन्। उनले एमसिसीमा कुनै सैन्य रणनीति नघुसेको पनि बताए। ‘एमसिसी धेरै देशमा लागू भएको छ। यसले धेरै देशमा राम्रो उपलब्धि दिएको छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीअन्तर्गत आउने ५० करोड डलरमा कुनै पनि सैन्य रणनीति परेको छैन।’ उनी एमसिसी परियोजनाको सम्झौता गर्नेमध्ये एक हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा कार्कीले एमसिसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

    तत्काललाई सभामुखले पर धकेले

    तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि एमसिसी परियोजना अघि बढाउनेमध्ये एक थिए। उनी बलात्कार आरोप लागेर सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएसँगै तत्कालीन माओवादीकै नेता अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुख छन्। नेकपामै आन्तरिक विवाद र बाहिरबाट पनि एमसिसीको विरोध भएसँगै सभामुखले निर्धारित मितिमा एमसिसी संसदमा पेश गर्ने वातावरणलाई पर धकेलेका छन्। उनीनिकट स्रोत भन्छ, ‘एमसिसीको विषयमा प्रचण्डज्यूले केही नबोलेको उहाँकै आग्रहमा सभामुखज्यूले संसद बैठक पर सार्नु भएको हो।’ संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०७७ साल असार १७ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। यता, प्रधानमन्त्री  केपी ओलीले  भने संसदबाट पारित गराइ छाड्ने  केही समय अघिको संसद बैठकमै बताएका थिए।

    प्रतिक्रिया