उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपद्बाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि उच्च तयारीका साथ पूर्वतयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । गृह मन्त्रालयमा आज भएको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्ध िबैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सिर्जित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारीमा जुट्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपद्का कारण जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रभावकारी र नतिजामुखी भएर काम गर्न पनि सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री पौडेलले राहत र उद्धारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । “घटना भएपछि के गर्ने भन्दा पनि पहिले नै कसरी घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुहोस्”, गृहमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । राहत र उद्धारका लागि अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कोही छुट्ने र कोही दोहोरिने स्थिति सिर्जना नहुने वातावारण निर्माण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्य योजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अवरुद्ध भएका सडकलाई सञ्चालनदेखि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्न भन्नुभएको छ । मन्त्री पौडेलले क्षति भएका ठाउँमा व्यवस्थित पुनःनिर्माणका लागि पनि योजना बनाएर गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । तत्काल गर्नु पर्ने तयारीका साथसाथै विपद्बाट जोगिन दीर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने कामलाई अघि बढाउन पनि उहाँले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानले कोषमा रु पाँच अर्ब भन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्षति, उद्धार र राहतमा भएका कार्यहरु, अवरुद्ध सेवा सञ्चालन, प्रभावकारी नतिजाका लागि गर्नुपर्ने कार्यलगायतलाई समावेश गरेर एकीकृत योजना ल्याउने बताउनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढी पहिरोलगायतले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीको यकिन विवरण र आर्थिकलगायत निकाली पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्य अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारीको सहभागिता थियो ।