काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले राष्ट्रिय सभालाई हेपेको आरोप लगाएका छन्। बिहीवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सभामा प्रस्तुत गरेर हेपेको आरोप लगाए।

बिडारीले सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश अघि बढाउन नहुने आदेश दिएकाले त्यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश गर्न लाग्दा बिडारीले नियमापत्ति जनाएका थिए। बिडारीले सर्वोच्चको फैसला नमाने अवहेलना हुने तर्क गरे।

‘राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २३ र नियम २६ अत्यन्तै सदनलाई हेप्ने गरी वहसमा बन्देज लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ। संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न सक्छ। सरकारले अन्तत: अदालतलाई हेप्यो, यहाँ पनि हेप्ने काम गर्‍यो। सरकारले हेपे जसरी हामी हेप्न दिदैनौँ,’ उनले भने।

उनले सरकारलाई विधेयक रोक्न सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई आग्रह गरेका थिए। तिमल्सिनाले भने सभाको नियमावली अनुसार अघि बढाएको र रोक्न नमिल्ने बताए। बिडारीले सरकारले जनता र अदालतपछि राष्ट्रिय सभालाई हेपेको आरोप लगाए।

‘अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्‍यो मन्त्रीलाई यो अध्यादेश पेश नगर भन्नुपर्‍यो। अध्यादेश पेश भयो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको नीतिगत काम बर्वाद हुन्छ। सरकारले जनतालाई हेप्यो, अदालतलाई हेप्यो,’ उनले भने।