मकवानपुर ।  बागमती प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बस खरिदका लागि टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको बिरोधमा प्रतिपक्ष दलहरुले लगातार प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी रहँदा सरकारमा सहभागि हुँदादेखि नै बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामाथि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विमति जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट भाषणमा २०८५ सम्म प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो ।

त्यतिबेला अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध गरेन । जब बस खरिद प्रकृयाका लागि सरकारले टेण्डर प्रकृया अघि बढायो यति बेला भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र नेपाली कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन सहित बस खरीदका लागि टेण्डर आब्हान गरेपछि माओवादी केन्द्र विरोधमा छ । केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको साथ छ ।

मन्त्रालयले बिद्युतीय बस खरीदको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी गर्न प्रदेश सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल धादिङमा कुनै हालतमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन नदिने पक्षमा रहेको बताउनुभयाे । उहाँले गजुरीमा आफ्नै बोलवाला चल्ने भन्दै धादिङभरी नै स्टेशन बन्न नदिने बताउनुभयाे । सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रकृया अघि बढाएको स्थानमा जम्मकट्टेलको वालुवा प्लान्ट रहेकै कारण उहाँ यो आयोजना बन्न नदिने खेलमा रहनुभएकाे छ ।

बागमती प्रदेशमा बिद्युतीय बस सञ्चालन भए अहिले भईरहेको पेट्रोलिय पदार्थको खपत र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने भारतीय सवारी साधनको व्यापारमा गिरावट आउने भन्दै भारतीय कम्पनी प्रदेश सांसदहरु मार्फत बिद्युतीय बस खरीद प्रकृया रोक्न लबिङ गरिरहेका छन् । भारतीय सवारी साधन आयातमा लगानी रहेका कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ बिद्युतीय सवारी भित्रिा नदिने रणनीतिमा छन् । बानियाँ र जम्मकट्टेललाई उपयोग गर्दै भारतीय कम्पनी बागमती प्रदेश सरकारको महत्वकाक्षी योजना विफल बनाउन लागि परेको छ ।

नेपालमा हाईड्रो पावरमा लगानी बढिरहेको छ । यहाँ बिद्युत उत्पादन बढिरहेका बेला वातावरण मैत्री बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागेको छ । प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बसलाई सेवामुखी ढंगबाट सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयाे ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सबै वर्गका नागरिकलाई निशुल्क हुने गरी बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तत्काल ३० वटा बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि धुलेखेल-काठमाडौँ-धादिङ र हेटौँडामा रहेका सरकारकै मातहतमा सञ्चालित बस पार्कमा चार्जिङ स्टेशन ब्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । इन्धन र मर्मतमा समेत सहुलियत हुने विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्दा लागत कष्ट घट्ने र सर्वसाधारणले सहुलियत भाडादरमा सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।