काठमाडौँ — ६ अर्ब बक्यौता राखेर नवीकरणको म्यादसमेत गुजारिसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई निवर्तमान सरकारले जाँदाजाँदै छुट दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ मा बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न मिल्ने छुट दिएको छ

चार वर्ष ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न नमानेको स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष निर्णय नै गरेको थियो । तर, ओली सरकारले पहिले पैसा तिर्न फागुनसम्मको म्याद दिएको थियो । अहिले फेरि आगामी पुससम्म पैसा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।