Pura Samachar
  • संविधानको धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय

    प्रकाशित: २ दिन पहिले

    संविधानको धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने  निर्णय

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली समूहले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न गरेको फैसलाबारे आफ्नो विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।

    अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्न ४ प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टीको विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो । साथै, बैठकले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने समेत निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
    सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने पहिलो प्रस्ताव बैठकले गरेको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

    दोस्रो प्रस्तावका रुपमा ओली नेतृत्वको सरकार अनेक प्रतिकुलताका वावजुद एतिहासिक कामहरु गर्न सफल भएको ठहर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तेस्रो प्रस्तावमा एमालेले प्रतिपक्षका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने उल्लेख छ । चौंथो प्रस्तावमा कार्यकर्ताहरुलाई विद्यमान परिस्थितिबाट निराश नहुन आह्वान गर्दै छिट्टै पार्टीले कमब्याक गर्ने भनिएको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताउनुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

    तर पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्ने भनिए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने पार्टीका २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण माग्नु भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ जना सांसदलाई बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको हो । स्पष्टीकरण पत्रमा देउवालाई विश्वासको मत दिएकोबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

    प्रतिक्रिया