११ श्रावण २०७८ काठमाडौं । सरकारले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका तथा बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न पाँच निर्णय निम्न रहेका छन् :

१ डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने ।

२ राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

३ विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप अमेरिकी ६० मिलियन डलरबराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

४ कोभिड– १९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दाअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका, तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने ।

५ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना, सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालू आ।व। ०७८÷७९ का लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको ।