साउन २०, २०७८

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय, सचिव हरिश्याम यादव लगायत पाँच-छ जना सदस्य गत सोमबार काठमाडौं आए। काठमाडौं आएर उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे र उखु किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो सुनाए।

यसपालि गुनासो राख्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भुक्तानी दिलाइदेला भन्ने उनीहरूलाई आश थियो। किनभने, २०७६ पुसमा उखु बेचेको पैसा भुक्तानी माग्दै राजधानीमा भोकैतिर्खै आन्दोलन गर्दा उनीहरूले कांग्रेसको साथ र समर्थन पाएका थिए।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति निकालेर उखु बिक्री गरेबापत् किसानले भुक्तानी नपाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाए। उनले समयमै रकम भुक्तानी नपाउनुले किसानमाथि अन्याय भएको विज्ञप्तिमा लेखे।

पुरानो र नयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा पटक-पटक सरकारी निकायको रोहबरमा किसान र उद्योगीबीच सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने भन्दै कांग्रेसले दु:ख पनि जनायो। आन्दोलनमा उठाइएका मागप्रति पूर्ण समर्थन पनि गर्‍यो।

त्यो बेला उखु किसानको पक्षमा समर्थन र सहानुभूति देखाउने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् भने विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रमुख सचेतक खाण गृहमन्त्री छन्। यही बेला किसानलाई भुक्तानी नदिएको आरोप पनि कांग्रेसकै सांसदलाई लागेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र कनौडिया चिनी उद्योगी हुन्। कनौडियाको सर्लाहीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले नयाँ र पुरानो गरी झन्डै २५ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी भएको किसानहरूले बताएका छन्।

कनौडियासहितका उद्योगीले भुक्तानी नदिएको भन्दै किसान तर्फबाट गठित संघर्ष समितिले केही दिनअघि राजधानी आएर पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। संघर्ष समितिले भदौ ५ गतेसम्म भुक्तानी गराइदिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।

‘भदौ ५ सम्म भुक्तानी दिइएन भने हामी फेरि राजधानीमा आन्दोलन गर्न आउँदैछौं,’ उखु किसान संघर्ष समिति सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सबभन्दा बढी रकम दिन बाँकी महालक्ष्मी सुगर मिलकै छ।’

उनका अनुसार महालक्ष्मीले पहिलेको १० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नयाँ भुक्तानी करिब १५ करोड बाँकी छ।

रायका अनुसार उनीकहाँ पटक-पटक भुक्तानी माग्न गइयो। उनले पहिले चिनी बेचेर दिन्छु भने। चिनी बजारमा बेचे। तर भुक्तानी आएन। त्यसपछि फेरि किसान उनीकहाँ पुगे। कनौडियाले भने- अब सखर बेचेर दिन्छु। तर सखर बेचेर पनि दिएनन्।

‘यस्तै-यस्तै बहानामा बनाएर हामीलाई झुक्याइरहनुहुन्छ,’ राय भन्छन्, ‘उहाँको बोलीको ठेगान नै हुँदैन।’

कनौडिया नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर ५ को संसदीय दलका उपनेतासमेत हुन्।

२०७६ सालमा किसानले आन्दोलन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमै उनलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।

पसिना बगाएर फलाएको फसल बेचेर सरकारले तोकेको न्यूनतम पैसा माग्न पनि सडक आन्दोलनको सहारा लिनुपर्ने किसानको त्यो बाध्यतामा ‘सहानुभूति’ दिएको दल अहिले सरकारमा पुग्दा के गर्ला भन्ने चासो किसानलाई छ।

‘त्यति बेला हामी पनि साथमा छौं भनेको थियो कांग्रेसले, सरकारले बोलाउला, पैसा दिलाउला कि भन्ने आश त गरेका छौं,’ राय भन्छन्।