Pura Samachar
  • दोबाटोमा प्रधानमन्त्री : राजीनामा दिने कि अडिने ?

    प्रकाशित: १ महिना पहिले

    दोबाटोमा प्रधानमन्त्री : राजीनामा दिने कि अडिने ?

    १८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहानै सात/आठ बजेतिर आफूनिकटका स्थायी कमिटी सदस्य एवं बहालवाला मन्त्रीहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर भने, ‘यहाँहरुले मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, ममाथि चौतर्फी एट्याक (आक्रमण) भयो ।’

    बुधबार बेलुका जब झम्सीखेलमा स्थायी कमिटीका ३० जना नेताहरुको भेलाले एकस्वरमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो, प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि आफूमाथि थप ‘एट्याक’ भएको महसुस गरे ।

    आखिर स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेकै बेला सीमित नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले सहयोगको याचना गर्नुको कारण के थियो ? आफ्नो गुटका नेताहरुबाट प्रधानमन्त्रीले कस्तो सहयोग चाहेका थिए ?

    सहजै बुझ्न सकिन्छ कि स्थायी कमिटीको बैठकमा अधिकांश नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भइसकेको छ । यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीभित्र आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । तर, बुधबार बेलुका झम्सिखेलमा ३० जना नेताहरुको जमघट भयो, जसले प्रधानमन्त्रीलाई थप दबावमा पार्‍यो ।

    विहीबार बिहानै प्रचण्डनिवास खुमलटारमा केपी ओली पक्षका नेताहरु पुगे । उनीहरुले ओली र प्रचण्डलाई आपसमा मिल्न र पार्टी एकतालाई जोगाउन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

    लगत्तै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए । शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिसँग भेटेर बालुवाटार फर्केका ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पारित गराए ।

    लगत्तै नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक केहीबेर बसेर स्थगित भयो । र, अब प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर संकटकाल पो लगाउँछन् कि भन्नेसम्मका अडकलबाजी भइरहेका छन् । नेकपाभित्रको विवाद बालुवाटारमा छताछुल्ल बनेको छ ।

    तर, के अब प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिलेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउलान् त ? वा ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्लान् ? वा ओलीले अडान कायमै राख्लान् ? अनि यो अन्तरविरोध चर्कंदै गएर पार्टी नै पो फुट्ने हो कि ? नेकपाको सन्दर्भमा उब्जिएका ज्वलन्त प्रश्नहरु यिनै हुन् ।

    भारतले आफूलाई हटाउन लाग्यो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजक अभिव्यक्ति र त्यसलगत्तै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हट्न प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको दबावका कारण अहिले देशमा कोरोनाभन्दा नेकपाको चर्चा बढी हुन थालेको छ ।

    मंगलबार नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको दृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, नेकपा नै ठूलो संकटमा पुगिसकेको संकेत नेताहरुले पाएका थिए । घनश्याम भुसालकै शब्द सापटी लिने हो भने ‘नेकपारुपी जहाज महाभूमरीमा हेलिने सम्भावना नजिकिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास नेकपाभित्र वैशाख १७ गते नै भएको हो । त्यसबेला बामदेवको साथ लिएर संकट टारेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा झन् ठूलो संकटमा परेका छन् ।

    हरेक संकटलाई एउटा न एउटा फण्डा ल्याएर भए पनि टार्ने गरेका ओलीले यसपटक आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने प्रयास कसरी पार लगाउलान् ? उनीमाथि तेर्सिएको अहम सवाल यही हो ।

    पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चर्किँदै जाँदा यसको समाधान कसरी होला भन्नेमा नेकपाका नेताहरु ठूलो अन्योलमा देखिन्छन् । प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री छाडेर गल्ती भएछ भनिसकेका छन् । यसको अर्थ अब उनी आलोपालोमै फर्किन चाहन्छन् ।

    केही नेताहरुले सुझाएको मेलमिलापको प्रस्ताव सफल भएन भने अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग पद जोगाउनका लागि सीमित विकल्प मात्र बाँकी रहनेछन् । र, ती कुनै पनि विकल्पहरु जोखिममुक्त छैनन् ।

    अब के हुन्छ र प्रधानमन्त्री ओलीले के सोचिरहेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीकै निकटस्थहरुसँग पनि छैन ।

    नेकपाका विभिन्न नेताहरुसँगको कुराकानीपछि भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओलीसँग बचेखुचेका सम्भावित विकल्पहरु यी हुन्–

    पहिलो विकल्प : पार्टीको विश्वास जित्ने

    प्रधानमन्त्रीसमक्ष पहिलो विकल्प भनेको स्थायी कमिटी बैठकबाटै पार्टीलाई विश्वासमा लिने हो । सबैका कुरा सुनिसकेपछि आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्दै सिंगो पार्टीलाई विश्वासमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने र पार्टीले पनि उनलाई अन्तिमपटक मौका दिने ।

    यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष पद माधव नेपाललाई सुम्पने, सरकारको टीम परिवर्तन गर्ने र प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओलीले नै चलाउने । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सरकारको काममा मात्र केन्द्रित हुने । प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी सञ्चालन गर्ने र सरकारका महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा मन्त्री मुख्यमन्त्रीको हेरफेरमा माधव नेपाल समेतको सल्लाहमा गर्ने विकल्प कतिपय नेताहरुले सुझाउँदै आएका छन् ।

    अहिलेको समस्या नै मुख्य नेताहरुको असमझदारी भएकाले उनीहरुकै बीचमा समझदारी हुनुपर्ने मध्यमार्गी धारका नेताहरु बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीलाई हटाउन खोज्दा दुर्घटना हुने भएकाले दुई अध्यक्षबीच नै समझदारी हुनुपर्नेमा मध्यमार्गी नेताहरुको जोड देखिन्छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आइलागेको संकट टार्ने यो पहिलो विकल्प हो । तर, अब यसको सम्भावना एकदमै कम हुँदै गएको छ । सम्भवतः यो विकल्पमा जान प्रधानमन्त्री ओलीले केही ढीलो गरे ।

    नेकपामा अहिले जुन तहको विवाद देखिएको छ, यसलाई हेर्दा पहिलो विकल्पमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष सहमत भइहाल्ने अवस्था घट्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हट्न दबाव दिइरहेका नेताहरु अब ओलीलाई दुबै पदमा यथावत राखेर अन्तिम मौका दिउँ न त भन्ने ठाउँमा आउलान् जस्तो देखिँदैन ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि पटक–पटक धोका दिइसकेकाले यसपटक वार कि पार गर्ने पक्षमा प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरु देखिन्छन् । बुधवार विहान बालुवाटारमा ओलीले निम्त्याएका नेताहरुले समेत पार्टी एकता कायम गर्ने शर्तमा मात्रै ओलीलाई साथ दिने बताए । र, उनीहरु प्रचण्ड–माधवसँग समझदारीमा जान सुझाएको कुराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्कै पनि गम्भीर बनाएकै हुनुपर्छ ।

    बुधबार बिहानै प्रचण्ड र माधव नेपालनिकटका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुको साथ खोजेका ओलीले उनीहरुबाट अपेक्षित जवाफ पाएनन् । मध्यमार्गी लाइनका नेताहरुले पार्टी एकता जोगाउन ओलीलाई दबाब दिए । अहिलेको संकट दुई अध्यक्ष र शीर्ष नेताबीचको चरम अविश्वासले सिर्जना भएकाले आपसमै समझदारी गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । तर, बुधबार बेलुका झम्सीखेलमा देखिएको ३० नेताहरुको जमघटले मेलमिलापको सम्भावनालाई लगभग समाप्त पारिदिएको छ ।

    दोस्रो विकल्प : प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छाड्ने

    अब केपी ओलीलाई कुनै मौका नदिने निष्कर्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष पुग्यो भने के होला ? दोस्रो विकल्प भनेको पार्टीमा आफ्नो विपक्ष बलियो भएको बुझेर प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छाड्ने । अहिले प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई दुबै पद छाड्न दबाब दिइरहेको छ । नछाडे बैठकले निर्णय गरेर हटाउने चेतावनी समेत दिइरहेका छन् ।

    भन्नलाई दुवै पद छाड्न भनिए पनि दुईमध्ये एक पद छाडेमा पार्टीको अहिलेको संकट समाधान हुने नेपाल पक्षधर नेताहरु बताउँछन् । अहिलेको समस्या नेताहरुको व्यवस्थापनको भएकाले दुईमध्ये एक पद छाडेमा माधव नेपालको पनि व्यवस्थापन हुने र ओलीको एउटा पद पनि जोगिने उनीहरुको भनाइ छ । ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउँदा पार्टी फुट्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् ।

    पार्टी एकता जोगाउन ओलीले एउटा पद त्याग्नुपरे पनि तयार हुनुपर्ने भनाइ बलियो छ । तर, ओली यो कुरा सुन्न चाहँदैनन् । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार महाधिवेशन समेत सहमतिका आधारमा गर्ने बैधानिक व्यवस्था विपरित ओली वा प्रचण्ड दुवै अध्यक्षलाई बीचमा हटाउँदा एकता भंग हुन्छ ।

    प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा ओली निर्वाचित भएर आएकाले दुवै वा कुनै एक पद छाड्नुपर्ने कुराले पार्टी र मुलुकलाईनै दुर्घटनामा लैजाने तर्क नेम्वाङको छ । यसको अर्थ हो, ओली दुई मध्ये एक पद छाड्ने विकल्पमा अहिले नै जाने सम्भावना देखिँदैन ।

    तेस्रो विकल्प : फेरि आलोपालोमा फर्किने

    पार्टी एकीकरणको अघिल्लो दिन अर्थात २०७५ जेठ २ गते तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने लिखित समझदारी भएको थियो । यद्यपि यो समझदारी दुवै पार्टीलाई थाहा थिएन अर्थात गोप्य थियो ।

    गत मंसिर ४ गते सचिवालय बैठकले केपी ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि ओलीको मिर्र्गाैला पुनः प्रत्यारोपण सफल भएपछि नेकपामा प्रधानमन्त्री हटाउने चलखेल शुरु भएको थियो ।

    ओली र प्रचण्डबीच चोचोमोचो मिलेपछि आफूलाई पेलिएको भनेर माधव नेपाल शुरुदेखिनै अशन्तुष्ट थिए । ओलीबाट कुनै पनि समझदारी पालना नभएपछि प्रचण्डले माधव नेपाल सहितका नेताहरुको समर्थन लिएर हटाउन खोजेका हुन् । उनले बैठकमा आफूले आलोपालो छाडेकोमा पश्चाताप गरिसकेका छन् ।

    त्यसो भए फेरि ओली र प्रचण्ड पुरानै समझदारीमा फर्केर पछिल्लो दुई वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना होला ? यो पनि एउटा विकल्प हो । दुई अध्यक्षको निर्णयबाट पार्टी एकता भएकाले उनीहरुबीचको समझदारीलाई अहिलेसम्म नेकपाले अनुमोदन गर्दै आएको छ ।

    ओलीले असार १४ गते मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा बोल्दा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन मन नभएको तर अहिले छाड्दा भारतको सफलता हुने आशय व्यक्त गरेका थिए । ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक ठूला असमझदारी हुने र फेरि लेनदेन मिलेर सहमति हुने गरेका छन् ।

    अहिले पनि प्रचण्ड निकट नेताहरुले उनलाई ओलीसँगै समझदारी गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइरहेका छन् । ओली निकट नेताहरुले पनि प्रचण्डसँग समझदारी गरेर जाँदानै फाइदा हुने सुझाव दिइरहेकै छन् । तर, पटक–पटक ओलीबाट धोका भएकाले प्रचण्ड अब ओलीसँग समझदारी गरेर माधव–झलनाथहरुलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् ।

    यद्यपि, संसदको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको चाहना छ भन्ने ठानेका ओली पक्षका केही नेताहरुले दुई अध्यक्षबीच आलोपालोको समझदारी बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । दुई अध्यक्ष मिल्दा नेकपा बिभाजनबाट जोगिन्छ भन्नेहरुले यो विकल्पमा प्रयास गरिहेका छन् ।

    केपी ओलीलाई अपमानपूर्वक हटने/हटाउने वा पार्टी विभाजनसम्मको ठाउँमा पुग्नेभन्दा यो विकल्पमा जान उचित हुने ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ देखिएको छ । तर, यो विकल्प सजिलो छैन । प्रचण्ड र ओलीबीच अविश्वासको चरम अवस्था छ । प्रचण्डको प्राथमिकता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने नै हो । अध्यक्षबाट छोडाउने प्राथमिकताचाहिँ माधव नेपालको हो ।

    चौथो विकल्प : संसदीय दलमा बहुमत देखाउने

    दुई अध्यक्ष र मुख्य नेताहरुबीचको समझदारीमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा प्रचण्ड–माधव पक्ष नमान्ने, अनि दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने विकल्पमा ओली नमान्ने हो भने अर्को विकल्प के त ? नेकपाभित्र यसबारे पनि छलफल र बहस भइरहेका छन् ।

    ओलीका सामु चौथो विकल्प भनेको संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत देखाउने । ओलीले राजीनामा दिन तयार नभए राजीनामा गराउने निर्णय बैठकबाटै गराउनेसम्मको तयारी भइरहेको छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बहुमतबाट त्यस्तो निर्णय गरेमा ओलीले संसदीय दलको सामना गर्छु भन्न सक्छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा नेकपामा १७४ जना सांसद छन् । केपी ओलीको पक्षमा पूर्वएमालेका कम्तिमा ७८ देखि बढीमा ८१ सांसद छन् ।

    पाँचौं विकल्प : पार्टी विभाजन

    पार्टीले निर्णय गरेर ओलीलाई हटाउन खोज्यो भने नेकपा फुट्न सक्छ । केपी ओली पार्टीको बहुमतले निर्णय गरिहाल्यो भनेर खुरुखुरु बालकोट फर्किंने स्वाभावका नेता होइनन् ।

    स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन भाषणमा प्रचण्डले पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए । उनले पार्टी फुट्न पनि सक्ने तर अब फुट्दा एमाले र माओवादी भएर नफुट्ने बताएका थिए । उनले पार्टी फुट्यो भने एमाले माओवादी मिसिएरै फुट्ने प्रष्टै शब्दमा सुनाएको नेताहरु बताउछन् ।

    आफूलाई हटाउन खोज्दा पार्टी फुटाउने अलोकप्रिय र जोखिमपूर्ण विकल्प ओलीसँग रहने छ । विद्यमान कानुन अनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ । ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत छैन ।

    संसदीय दलमा भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु समेत जोडिने भएकाले ओलीसँग ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या छ । पार्टी फुट्ने विकल्पमा जाँदा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी यसअघि फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    पानी बाराबारको अवस्थामा हरेका ओली र प्रचण्डले जसरी चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णय गरेर दुनियाँलाई सरप्राइज दिएका थिए, अहिले पनि दुई अध्यक्षबीच समझदारी हुनै नसक्ने ठाउँमा परिस्थिति पुगि नसकेको संवादमा रहेका नेताहरु बताउछन् ।

    ती नेता भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्ने, प्रचण्डसँग समझदारीमा चल्ने र दुई अध्यक्षबीच हरेक विषयमा सहमति गरेर पार्टी बैठकमा अनुमोदन गराउने । माधव नेपालसहितका नेताहरुको समेत विश्वास र समझदारीमा सरकार चलाउने हो भने नेकपा जोगिन्छ । जसरी पनि हटाउन खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ ।

    नेकपाका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्न नदिन जुटेका छन् । केही दिन बैठक लम्बिदै जाँदा नेताहरुको आक्रोश पनि मत्थर हुने र पहिलो विकल्पमै सहमति हुने सम्भावना देखिरहेका छन् । खास गरी केपी ओली पक्षका नेताहरुले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँँदा पार्टी फुट्छ भन्ने तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल हटाउन नहुने जिकिर गरिरहेको देखिन्छ ।

    प्रतिक्रिया