संक्रमितको पचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अत्याधिक शुल्क लिएको र त्यसले नागरिक विचल्लीमा परेको भनी दर्ता भएको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वाेच्चले कोभिड–१९ को महामारीमा अत्याधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारिता बढाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गराउन पनि भनेको छ । अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, मुत्यु हुँदा लाससमेत लिन नसकिने पीडादायी अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कागज मै रहन गएको आरोपप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महामारीका कारण अस्पतालहरुमा बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुनसक्ने भन्दै संक्रमितहरुलाई थप पीडाबाट जोगाउन र ज्यान सुरक्षित राख्न युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।