काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सर्वोच्चबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फसमेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको रहेको भन्दै सरोकारको धयानकर्षण गरेको छ । प्लास्टिकको झोला (४० चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो) को प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको निरन्तर उल्लंघन भइ आमनागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुनजाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरीएको  छ । सर्वोच्चले ६ विषयमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।