सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा समाजवादी गठन गर्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको यो रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट भदौ ९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी दल  दर्तासँग सम्बन्धित रहेको सम्पूर्ण निर्णय कागजातहरू झिकाइ विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पेसीमा चढाइ नियमानुसार गर्नू।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरूद्ध अर्को रिट पनि दिएका थिए।

उक्त रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै दिएको अर्को रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ लाई नै छलफलका लागि झिकाएको छ।

‘रिट निवेदक दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यन्वयन गर्नू/ गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख थियो।

एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।

सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। तर सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ।