राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खोल्न सरकारले गरेको कार्यनीति संशोधनविरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त संसोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश विरूद्ध एमपीक इनर्जी प्रा.लि.का ध्रुव कुमार उप्रेतीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै यो विषयलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति गत जेठ १३ गते संशोधन गरेको थियो।

२०६५ सालमा जारी भएको कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत गृह लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था छ।

तर कार्यनीतिले निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई सहयोग पुर्‍याउन १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्ता विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा पानी बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो।

तर सरकारले गत जेठमा उक्त कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मको लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुने गरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गराएको थियो।