पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ ।

माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । सोमबार यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समेत सनाखत गराएर माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको भन्दै अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा १४ सांसदको सूचना जारी नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।