लकडाउनसँगै लाखौ वालवालिकाको भविस्य अन्यौल जस्तै बनेको छ। सरकार र विद्यालय सञ्चालक मिलेर यतिखेर मुलुकभरका ७ हजार विद्यालयमा बन्द गरेका छन्। विद्यालय बन्दसँगै १० लाख बालबालिकाको भविष्यमा पनि ताला लगाए जस्तै भएको छ। लाखौ अभिभावक वालवालिकाको भविस्य प्रति चिन्तित बन्दै गएको छ।

सरकारले शिक्षा हेर्ने गरी जिम्मा दिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बेपत्ता जस्तै बनेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका कामचोर कर्मचारीहरुको त कुरै भएन तर ति जागिरे जस्तै गरी मन्त्री पनि वेपत्ता हुदाँ अव वालवालिको भविस्य कस्तो होला भन्ने प्रस्न उठेको छ।

शिक्षामन्त्री सुदीर्घ सोच भएको नेतृत्व हुन्थ्यो भने शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो लथालिंग, भताभुंग र अराजकताको स्थिति आउने पक्कै थिएन होला ? पदमा हुनेहरुमा अलिकति मात्र नैतिकता र जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो भने यतिखेर तिनले या त राजीनामा दिइसक्थे, या त गाँठो फुकाउन पहल गर्थे । १० लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकार भइरहँदा चुप बस्न सक्ने पक्कै थिएनन् । भोलीका कर्णधार वालवालिकाले शिक्षामन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टीकोणनै फरक बन्न थालेको छ। ४ महिना देखि विद्यालय पुग्न नपाएका वालवालिका राज्य माथि प्रश्न गर्छन किन विद्यालय बन्द भन्दै ?

निजी विद्यालयहरुले स्वस्फूर्त रुपमा अनलाइन कक्षा चलाउन थालेपछि विद्यार्थीले किताब र कापी किनिसकेका थिए । शिक्षकहरुले एक खालको मानसिकता बनाइसकेका थिए । अनलाइन प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदै थिए । अभिभावकहरुले सकी नसकी ल्यापटप, इन्टरनेट आदिको जोहो गरिरहेका थिए । अनलाइन शिक्षामा एक तहको लगानी भइसकेको थियो ।

करिब तीन महिनासम्म तलबविहीन भएका शिक्षकहरुले यो महिना त गर्जो टर्छ कि भन्ने आशमा काम थालेका थिए । विस्तारै शैक्षिक जगत् लयमा फर्किने कोशिस गर्दै थियो । पूर्णतः पुरानै अवस्थामा नफर्के पनि सकेका शैक्षिक गतिविधि गर्ने कोशिस भइरहेको थियो ।

चैतदेखि जेठसम्मको तीन महिने निस्सासिँदो लकडाउनमा थुनिएको बालापन भर्चुअल कक्षाका माध्यमबाटै फक्रिने कोशिस गर्दै थियो । मन मिल्ने साथीसंगातीसँग भर्चुअल भेटघाट र मनका भावना साटासाट गर्दा मात्र पनि बालापन फुरुंग हुँदै थियो ।

दिनमा निश्चित समय पढाइमा बित्थ्यो । प्रत्यक्ष कक्षामै जस्तो नभए पनि धेरै हदसम्म उनीहरु पढाइकै कुरा गर्थे । पढाइबारे नै छलफल गर्थे । पढाइबारे सोच्थे । विषयवस्तुसँग परिचित हुन थाल्दै थिए ।

एकाएक विद्यालय सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गरिदिए । यसमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बसिदियो । मानौँ, देशमा सरकार छ कि छैनजस्तो भएको छ अहिले ।

यहाँनिर सञ्चालकहरुलाई धेरै भन्ने ठाउँ छैन । उनीहरुले एक हदसम्म शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेकै हुन् । नाफाका लागि खोलिएका संस्थाहरुले असुली गर्न थाल्यो भनेर टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।

अनलाइन कक्षाको विषयवस्तु, शैक्षिक गतिविधि र शुल्कको मापदण्ड सरकारले तोकिदिएर त्यसको अनुगमन गर्न सकेको भए जथाभावी असुली गर्न सक्दैनथे । त्यसरी असुल्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो ।

वास्तवमा यो समय मुलुकको शिक्षा प्रणालीमै व्यापक पुनःसंरचना गर्ने अवसर पनि हो । अनलाइन अध्यापनवापत शुल्क पनि अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यसले निजी विद्यालयहरुको कारोबार पारदर्शी बनाउन दबाब पुग्थ्यो ।

कर तिरे नतिरेको, शिक्षकको भुक्तानी समयमा दिए नदिएको, विद्यार्थी र अभिभावकबाट उठाएको रकमको निश्चित हिस्सा शिक्षकमाथि खर्च भए नभएको, शैक्षिक पूर्वाधारको विकास र अद्यावधिक गरे नगरेको समेत अनुगमन गर्न सहज हुन्थ्यो । तर शिक्षामन्त्री निजी विद्यालयको भत्ता लिएर चुप बस्ने र नयाँ व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप छ।

यसबाट राज्यले दिनुपर्ने राहत वा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि सहज हुन सक्थ्यो । यति मात्र होइन, निजी शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारसँग एकाकार गराउन सकिन्थ्यो । शिक्षामा एकरुपता कायम गर्ने मौका पनि समयले दिएको मान्न सकिन्छ । तर यसतिर फुर्सद कसलाई ?

अदूरदर्शी नेतृत्व र तिनको व्यवस्थापकीय अक्षमताको मूल्य सारा देशले चुकाउनुपर्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । एउटा नियमित तालिकामा बाँधिइसकेका बालबालिका फेरि अनिश्चय र अन्योलको भुमरीमा फरेका छन् । आफ्नो भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ताले बालमनोविज्ञान गिँजोलिएको छ ।

निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा करिब ८० हजार शिक्षक र ११ लाख विद्यार्थीको मनोबल गिरेको छ । शिक्षा क्षेत्र धर्मराउनु भनेको मुलुकको भविष्य धर्मराउनु हो । मुलुकको बौद्धिकता धर्मराउनु हो । बौद्धिकताको समाप्ति भनेको रचनात्मकताको अन्त्य हो र मूर्खताको सुरुवात हो ।

विगतमा बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुहुँदैन भनेर माओवादीले आमनागरिकका छोराछोरीलाई स्कुलबाटै उठाएर जंगलमा पठाए । बन्दुक र बारुदसँग खेलाए । आज त्यो ठूलो पंक्ति विरक्तिँदै खाडी र मलेसिया पुगेको छ । दैनिक १५ सय जना विदेशिने र वार्षिक हजारभन्दा बढी शव भित्रिने देशको परिचय बन्नुमा माओवादीको त्यो समयको ‘योगदान’ छ ।

हुँदाहुँदा अहिले सत्तामा छँदा पनि जनताका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने अभियान जारी छ । प्रकारान्तरले यो राणाकालीन मानसिकता हो । राणाकालमा जनताका छोराछोरी पढेर बाठा हुन्छन् र आफ्नो सत्ता ढल्छ भन्ने मानसिकता थियो । त्यसैको निरन्तरता अहिलेका कम्युनिस्टहरुको शासनमा देखिँदै छ ।

यहाँनिर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनताका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएमा यिनका पछाडि नारा लगाउने हरिलठ्ठकहरु हुने छैनन् । नेपाली र अंग्रेजीका केही वर्णमाला पढिसकेर संसार जानेबुझेजस्तो गर्ने जमात यिनलाई सबभन्दा कामयावी हुन्छन् ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उम्दा प्रदर्शन गर्ने, विशेषज्ञता देखाउने, ठीकलाई ठीक बेठीकलाई बेठीक भन्ने व्यावसायिक र विवेकी पंक्ति यस्तो सस्तो राजनीतिमा काम लाग्दैन ।

अहिले जो सत्ता वा प्रतिपक्षमा छन्, अझ भनौँ, संसद र सरकारमा जसको हाली मुहाली छ, तिनलाई नेताले जे भन्यो, त्यसैमा सही थाप्ने जमात मात्र उत्पादन गर्नु छ । नारा घोकाउन पाए पुग्छ तिनलाई । त्यसैले शिक्षामा तरक्की गर्नु छैन यिनलाई ।

यही कारण पालैपालो कहिले विप्लवले, कहिले यिनका श्रम संगठनले, कहिले विद्यार्थी संगठनले त कहिले सत्तामा बसेर आफैले विद्यालयका सटर बन्द गरिरहेका छन् । तर याद रहोस्, जनता सधैँ ‘भेडा’ रहिरहने छैनन् ।

गिरिराजमणिहरु सधैँ झण्डावाल गाडी र सिंहदरबारका बुर्जामा रहिरहने छैनन् । जनताको विवेकमा ताला लगाएर आफ्नो सत्ताको सुरक्षा गर्न खोज्ने गिरिराजमणिहरू एक दिन अवश्य जवाफ भेट्नेछन् ।