डा. हरिमोहन पोखरेल

कोहिमा /केन्द्र सरकार,पश्चिम बंगाल सरकार र गोर्खा नेताहरू बीच गोर्खा समुदायहरूको स्थायी समाधानको निम्ति गृह मन्त्रालयले डाकेको बैठक हिजो साँझ संपन्न भयो ।
लगभग एक घण्टा भन्दा बढी गहन छलफल भएको बैठकको अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अभित शाहले गरेका थिए ।
बैठक पश्चात मीडियालाई संबोधन गर्दै दार्जिलिङका सांसद राजू विष्टले भने कि हामीले आफ्ना मागहरू गृह मन्त्रालय समक्ष राखेका छौ र गृह मन्त्रीले पनि हाम्रा मांगहरू इमानदारी संग सुनेका छन।
उनले अगाडि भने कि दुर्गा पूजाको कारणले गर्दा पश्चिम बंगाल सरकारका प्रतिनिधिहरू बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् तर दिल्ली स्थित राज्य सरोकारको रेजिडेंट कमिश्नरले बैठकमा भाग लिए ।
उनले मीडियालाई अगाडि भने कि पश्चिम बङ्गालमा दुइ हजार एक देखि पंचायत चुनाव भएको छैन भने सनृ दुई हजार सत्रह देखि जीटीएको चुनाव भएको छैन भने दार्जिलिङ नगरपालिका ब्यूरोक्रेटले चलाई रहेका छन।
तथ्य र प्रमाणको आधारमा छुटेका एघारह जनजातिलाई मान्यता पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।यसमाथि फैसला लिने कुरामा बातचीत भएको र जनतासँग जोडिएका हरेक मुद्दा माथि गहन छलफल भएको र आगामी नोभेम्बर महिनामा दोस्रो वार्ता हुने तथा पश्चिम बंगाल सरकारको प्रतिनिधिहरूको कुरा सुने पछि मात्र निर्णय लिने कुरा पनि विष्टले मीडियालाई भने ।
स्मरण रहोस धेरै चोटि वार्ता भएको छ तर यस पटक चाहिं ठोस निर्णय आउने आशा राखिन्छ ।