कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सरकारको अनुदानमा खरिद गरी वितरण गर्दै आएको रासायनिक मलको आयातमा उच्च तहका पदाधिकारी तथा राजनितिज्ञहरुको मिलोमतोबाट गम्भिररुपको भ्रष्टाचार भइ रहेको प्रमाणित हुन आएको छ। लकडाउनकै बिचमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल लाई रासायनिक मल आयातको जिम्मा दिएको थियो। सडक, पुललगायत भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारी कुख्याती कमाएको शैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको उक्त कम्पनीले राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण पटक पटक गरि करिव १२५००० (एक लाख पच्चिस हजार) मेट्रिक टन रासायनिक मल आपुर्तिको ठेक्का लकडाउनकै बिचमा हात पारेको थियो। हात पारेका आयोजनाहरु अतपत्र पार्ने कुख्याती कमाएका अधिकारीको कम्पनीलाइ रासायनिक मल आपूर्तिको जिम्मा दिँइ हालसम्म आपूर्तिमा कुनै पहल नगरेको बाट उच्च स्तरको आर्थिक चलखेल र कमिसनको चक्कर मात्र होइन, किसानले समयमा मल नपाउने कुरा पक्का भएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट २०७६ फाल्गुन १६ (तदनुसार २८ फरवरी २०२०) र २०७६ फाल्गुन १६ (तदनुसार ३ मार्च २०२०) मा खोलिएका २५००० मेट्रिक टन दरका युरिया आपुर्तिका २ वटा ठेक्काहरु क्रमशः विवादित व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ समूहको Shailung Enterprises र  Honiko Multiple Pvt. Ltd. संग मल आपुर्तिको सम्झौता गरि २०७७ बैशाख ३० (तदनुसार १२ मइ २०२०) मा दुबै कम्पनीको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतित पत्र (LC) समेत खोलिसकेको थियो। सम्झौताको दफा ६ अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले LC खोलेको ४२ दिन भित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) र ७२ दिन भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment) तथा LC खोलेको ९७ दिन भित्र आधा परिमाण र ११७ दिन भित्रमा बाँकी सबै परिमाण (Quantity) मल संम्झौता भएका कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाइ अनिवार्य रुपमा बुझाइ सक्नु पर्ने र सो अनुसार नभएमा सम्झौताकर्ता कम्पनीको Performance Bond जफत गरि सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान रहेको छ। जसअनुसार दुबै कम्पनीले २०७७ असार ८ (तदनुसार २२ जुन २०२०) भित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) गरि २०७७ श्रावण ३२ (तदनुसार १६ अगष्ट २०२०) भित्र ५० प्रतिशत मलको आपुर्ति र २०७७ श्रावण ७ (तदनुसार २२ जुलाई २०२०) भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment) गरि २०७७ भाद्र २० (तदनुसार ५ सेप्टेम्बर २०२०) भित्र बाँकी मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाइ बुझाई सक्नु पर्ने हुन्छ।

तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले LC खोलेको करिव ७० दिन  वितिसक्दा समेत दुबै कम्पनीले मल आपुर्तिकालागि LC समेत नखोली आपुर्ति प्रकृया अगाडी बढाएको छैन। देशभरि किसानहररुले मल नपाइरहेको वर्तमान अवस्थामा मल आयात  प्रकृया छिटो अघि बढाउनुको सट्टा राजनीतिक पहुँचका कारण मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ सो निर्णय र लकडाउनको हवाला दिदै ६ महिना थप समयको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाइ दवाव दिइ रहेको र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धका कारण लिमिटेडले नियम विपरित ६ महिना थप समयको लागि स्वीकृति दिने कुरा निश्चितप्रायः छ। यसबाट किसानहरुले मल पाउन अझै ६ महिना कुर्नु पर्ने साथै कृषि उत्पादनमा ह्रास आइ नेपालले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने मौका गुमाउने छ। स्मरण रहोस विश्वब्यापी लकडाउनका कारण मल आपुर्तिको रुटमा पर्ने सबै देशहरुले सो रुटको लकडाउन खुकुलो गरि सकेका छन् र भारतले समेत २०७६ जेठ ३० (तदनुसार १२ जुन २०२०) देखि कलकत्ता बन्दरगाहलाई पुर्ववत रुपमा सुचारू गरि सकेको छ।

अर्को तर्फ सोहि अवधिमा अन्य आपुर्तिकर्ताहरुसंग गरिएको मल आपुर्तिको ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम नै मल आपुर्ति भइ रहेको पाइएको छ। यसरी एउटै अवधी र उही प्रकृया मार्फत सम्झौता गरिएका कम्पनीहरु मध्ये Swiss Singapore ले लकडाउन अवधिमा समेत समयमा नै मल उपलब्ध गराउन सक्ने तर Shailung Enterprises र Honiko Multiple ले लकडाउनको वहाना गरि ७० दिन वितिसक्दा समेत आयात प्रकृया नै अघि बढाएको छैन। यसबाट मिलोमतोमा मलको कृतृम अभाव सृजना गरि हाहाकारका बेला फाष्ट ट्याकबाट मल झिकाउने नाममा कमिसनको खेल शुरु गर्ने उद्देश्यले यी कम्पनीहरुसंग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरु, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, मन्त्री एवं उच्च राजनितिक ब्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टी हुन्छ। यसका अतिरिक्त सम्झौतामा भएका प्रावधान अनुसार Performance Bond जफत गरि सम्झौता रद्द गर्नु पर्नेमा सबै समय सिमा पार गरिसक्दा समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ति कम्पनीहरुका बिरूद्ध कुनै पनि कानूनी प्रकृया नबढाइ समय थप गर्न उद्धृत हुनु बाट यसमा उच्च स्तरको संलग्नता भएको कुरा थप पुष्टी हुन्छ। यसबाट किसानको हक हितको नारा दिने तर समयमा मल नपाइ मर्नु न बाच्नु को अवस्थामा पुगेका किसानहरूका पीरमार्का नबुझी भ्रष्टाचारमा मात्र लिप्त हुने बर्तमान सरकारका मन्त्री तथा संलग्न उच्च तहका पदाधिकारी एवं राजनितिज्ञहरूको किसान प्रतिको उत्तरदायित्व माथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

यदि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृषि मञ्त्रालय, किसानको हक हितको लागि नभइ भ्रष्ट कर्मचारीहरु, मन्त्री, नेता तथा राजनितिज्ञहरुको हक हितका लागि मात्र गठन भएका हुन भने यस्ता किसानमारा संस्थाहरुको नाम किसानमारा लिमिटेड र किसानमारा मञ्त्रालय राख्नु पर्छ।

समयमा मल आपुर्ति नगर्ने कम्पनीहरुलाइ नै संरक्षण दिइ किसानलाइ पारेको मार्का र आर्थिक नोक्सानीको जिम्मेवारी समेत किसानमारा लिमिटेड र किसानमारा मञ्त्रालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरु र मन्त्रीले नै लिनु पर्ने र सो नोक्सानी असक्षम लिमिटेड र मञ्त्रालयबाट असुल उपर गरि किसानलाइ क्षतिपुर्ति दिइ राहत दिन ओली सरकार समेतले पहल गरि दिनु पर्ने किसानहरूको माग रहेको छ।