काठमाडौं ।  प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।

यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँनुहुन्छ । आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । खनालका अनुसार चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ।

कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँनुहुन्छ । वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए पनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन। सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटाको भनाइ छ,  ‘एउटै प्रयोजनका लागि धेरै पटक ऋण लिनुहुँदैन । ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ। संवेदनशील भएर वैदेशिक ऋण सदुपयोग गर्नुपर्छ।’

श्वेतपत्र जारी गरे विज्ञबाट सुझाव आउने, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने उहाँको तर्क छ । नीति बनाएर त्यहीअनुसार ऋण लिने र बेला–बेला ऋणको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।