Pura Samachar
  • गण्डकीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो

    प्रकाशित: १ महिना पहिले

    गण्डकीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो

    सत्तामा जानुअघि मन्त्री पद बाँडेर चलाखी गरेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको चित्त बुझाउन अप्ठ्यारो परेको छ।

    विश्वासको मत लिनुअघि विभिन्न दलसँग मन्त्रालय बाँडफाँटबारे गरेको सहमति उनलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ। मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा पोखरेलले आजसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले चार दलका ३० र एक स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदको विश्वासको मत लिएका थिए।

    पोखरेलले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण हो–महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सबैको नजर पर्नु र विश्वासको मत लिनुअघि उनले दलहरुसँग गरेको लिखित वाचा।

    त्यसो त मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका ३१ मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले सरकारमा नगए पनि गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने बताइसकेका छन्। यद्यपि, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अप्ठ्यारो परेको हो।

    गण्डकी प्रदेशमा गत वैशाखसम्म सातवटा मात्र मन्त्रालय थिए।

    तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेपछि  सरकार जोगाउने अभिप्रायले गुरूङले मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाएका थिए।

    यसले पोखरेललाई मन्त्रालय भागबन्डा गर्न केही सहज बनाउने भए पनि  धेरैको आँखा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा रहेकोले उत्तिकै जटिलता रहेको छ।

    माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखबहादुर थापाले माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताए।

    महत्वपूर्ण एकसहित चार मन्त्रालय लिनेबारे सहमति भएको र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने उनले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। तर, थापाले कुन महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रको दाबी हो भन्ने खुलाएनन्।

    स्रोतका अनुसार अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमध्ये एउटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। यता, जनता समाजवादी पार्टीले पनि दुईवटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ।

    जसपाले अर्थसहित दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

    जनता समाजवादी पार्टीबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यलाई अर्थ दिन कांग्रेसले लिखित सहमति नै गरेको बुझिएको छ। लिखित सहमति नभई जसपाका सांसदहरु विश्वासको मत दिन बैठकमा नै नजाने भएपछि कांग्रेस उसको मागअनुसार सहमति गर्न बाध्य भएको थियो। अर्थसहित दुई मन्त्रालय नपाए प्रदेश सरकारसँगको साथ छोड्ने मनस्थितिमा जसपा रहेको छ।

    सरकारमा सहभागी बिनाविभागीय मन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेशसभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गर्न दलीय मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्न सबै दलबाट २/२ जना प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाउने, मन्त्रिमण्डलमा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने र प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय सहमति कायम हुनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र माओवादी केन्द्रसँग सहमति भए पनि अहिले माअ‍ाेवादी आफैँले किचंगल निकालेको मन्त्री आचार्यले बताए।

    मन्त्री आचार्यले कांग्रेसले सहमति गरेअनुसार अक्षरस पालना नगरे त्यसपछि लिने निर्णयबारे छलफल गर्ने उनले बताए। अर्कोतिर, स्वतन्त्र सासंद राजीव गुरुङसमेतले महत्वपूर्ण मन्त्रालय मागेको हुँदा उनी पनि अहिलेसम्म बिनाविभागीय मन्त्रीमै सीमित छन्। राजीव गुरुङको नजर पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा परेको छ।

    यता कांग्रेसबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका कुमार खड्काले समेत अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, जसपा र कांग्रेस र स्वतन्त्र सांसदको रोजाइ र नजर अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा परेको हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

    त्यसो त आकर्षक मन्त्रालयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको दाबी मात्र होइन, आफ्नै दल कांग्रेसमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले पोखरेललाई सजिलो छैन।

    मन्त्रालय बाँडफाँटबारे कांग्रेस संसदीय दलमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको कांग्रेस तर्फका गण्डकी प्रदेशसभा सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए। आफ्नो चाहिँ कुनै मन्त्रालयमा दाबी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले छिटोभन्दा छिटो यस विषयमा प्रदेश सरकार टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए।

    गठबन्धनको सरकार टिकाउन र प्रतिगानकारीलाई शिक्षा दिन जसपालाई दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउँदा आफूलाई फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। तर, मन्त्रालय भागबन्डाकै कारण गठबन्धन कमजोर हुन्छ भने त्यसप्रति सबै सचेत बन्नुपर्ने लामिछानेको जोड छ।

    प्रतिक्रिया