Pura Samachar
  • सरकारले पहिलेको बजेटमा ५ प्रतिशतमात्र परिर्वतन गर्न सक्ने’

    प्रकाशित: भदौ ३, २०७८

    सरकारले पहिलेको बजेटमा ५ प्रतिशतमात्र परिर्वतन गर्न सक्ने’

    सरकारले गत सोमबारदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा थप अन्यौल छाएको छ।

    सरकारले संसदमा पेश गरेका आर्थिक विधेयक ६० दिनसम्म यही नै रहन्छन्। यी विधेयकहरु पारित गरे पनि नगरे पनि पेश गरेकै विधेयक रहन्छन्। सरकारले संसद चालु रहेकै अवस्थामा यी विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर छलफल नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।

    संसदमा पेश भएको विधेयक पारित नभए ६० दिनपछि स्वतः खारेज हुने भएकाले  सरकारले ६० दिन कटाएर नयाँ बजेटको विकल्पमा जान लागेको देखिन्छ। ६० दिनसम्म संसद सुचारु नगरे नयाँ विकल्प पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनकी संसदमा सरकारले ल्याएका विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक निष्कृय हुन्छ। निष्कृय भएपछि सबै कुराहरु ठप्प हुन्छ।

    सरकारले चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले तत्काल संसद अधिवेशन हुन अवस्था देखिँदैन। यस्तो हुँदा सबै विधेयक निष्कृय भएर बजेट कार्यान्वयन अन्यौलमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारले पनि बजेट अध्यादेशमार्फत् नै ल्याउने देखिन्छ।

    सरकार परिर्वतन भएपछि नयाँ सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउन  समेत सकेको छैन।

    हालको सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा समेत धारणा आएन। अर्थमन्त्रीले नै संसदमा भनेको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत नल्याइ आफैले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार अगाडि बढ्न सकेन।

    सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने भए पनि तत्काल ल्याउनु पर्यो। प्रतिस्थापन गर्ने भए पनि गरि हाल्नुपर्यो। कि त अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट यसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउनु पर्यो।

    सरकारले चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले तत्काल संसद अधिवेशन हुन अवस्था देखिँदैन। यस्तो हुँदा सबै विधेयक निष्कृय भएर बजेट कार्यान्वयन अन्यौलमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारले पनि बजेट अध्यादेशमार्फत् नै ल्याउने देखिन्छ।

    अहिले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पनि एक महिना वितिसकेको छ। नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य समय पनि भएको छ । तर, बजेट के गर्ने भन्ने विषयमा नै अन्यौल स्थिति देखिएको छ।

    त्यसैले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकास दिनुपर्ने देखिन्छ। कि त नयाँ कार्यक्रम बाहेकका अन्य कार्यान्वयन गर्दै जानु भन्नु पर्छ। तर सरकारले केही धारणा नै नबनाई मौन बस्नु राम्रो होइन।

    सरकारसँग बहुमत हुँदा हुँदै संसद नै बन्द गरेर बजेटलाई अन्यौलमा लग्नु हुने थिएन। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट अथवा पुरक बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने थियो तर केही पनि गर्न नसक्नु सरकारको बजेटमाथि गैरजिम्मेवारी देखियो।

    यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पार्ने भएकाल तत्काल नै बजेट प्रतिको धारणा सार्वजनिक गर्ने अथवा नयाँ बजेट ल्याउनु पर्छ।

    सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि महत्वपूर्ण र लोकप्रिय बजेट पुरानै हुन्छन्। सरकारले धेरै ठूलो तरिकाले पहिलेको बजेटको संरचनालाई परिर्वतन गर्न सक्दैन। यदि धेरै परिर्वतन गर्न खोजेमा अझ बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदै जान्छ।

    त्यसैले, सरकारले यो बजेट केही कार्यक्रम परिमार्जन गरेर अर्को बजेटमा आफ्ना योजना तथा भिजनमा पूर्ण बजेट ल्याउने मौका छ। अहिले अर्को बजेट ल्याउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। निर्वाचनलाई छुट्याएको रकम बाँकी छ। यसलाई समायोजन गरेर वा नयाँ कार्यक्रम तर बजेट मात्रै छुट्याएका कार्यक्रम परिमार्जन गरी नयाँ तरिकाले बजेट बनाएर कार्यान्वयनको मोडालिटी परिर्वतन गर्न सकिन्छ । तर पहिलेको बजेट ९५ प्रतिशत परिर्वतन हुँदैन। याने कि पहिलेको बजेटमा अहिलेको सरकारले ५ प्रतिशतमात्र परिर्वतन गर्न सक्ने देखिन्छ।

    अघिल्लो सरकारको विरोध अध्यादेशमा सरकार चलायो, बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने भनेर विरोध गर्ने अनि आफैं अध्यादेशमार्फत नै चल्न खोज्नु गलत हो। यो समिक्षाको विषय पनि बनेको छ। बजेट भनेको संसदबाट नै ल्याउनुपर्ने हो।

    प्रतिक्रिया