काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा बुधबार बहस हुँदैछ ।
यसअघि असोज ७ गतेको सुनुनाइमा सर्वोच्चका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रिय सभामा भएको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो । दुबै पक्षलाई असोज १४ गते बहसका लागि सर्वोच्चले बोलाएको थियो ।
यसका लागि बुधबार फेरि बहस हुने भएको हो । बहसमा गौतमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसहित वरिष्ठ र चर्चित अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएका छन् । गौतमका पक्षबाट १३ जना चर्चित अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन् ।
वामदेवलाई राष्ट्रिसभा सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्यलगायतकाले बहस गर्ने छन् ।
केसी नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यस्तै वैद्य, खड्का र ज्ञवाली संविधानको विषयमा राम्रो बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा चिनिन्छन् ।
यसका साथै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकार र सोको सिफारिस गर्ने पार्टी नेकपाले समेत छुट्टै अधिवक्ता खटाउने पनि बताइएको छ । सरकारी कार्यालयका तर्फबाट महान्याधिवक्ताको छुट्टै टोलीले गौतमको पक्षमा बहस गर्नेछन् ।
मुद्दा दायर गर्ने दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दा बढी वकिलले बहस गर्नेछन् ।
भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो । असोज १ गते राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । गौतमले असोज १ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
प्रतिक्रिया