Pura Samachar
  • कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्दैन : भीमार्जुन

    प्रकाशित: २ हप्ता पहिले

    कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्दैन : भीमार्जुन

    प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक र मंसिरमा निर्वाचनको घोषणा गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्न पुगेको छ । यही विवादको पछिल्लो कडी बन्न पुगेको छ मन्त्रिपरिषद विस्तार ।

    प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेबित्तिकै कामचलाउको हैसियतमा पुगेको ओली सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्कोतिर यो सरकार नै संविधानको कुन धाराअन्तर्गत हो भन्ने प्रष्ट छैन ।

    यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझको समय पारेर राजपाको एक पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।

    एकातिर कामचलाउ भैसकेको र अर्कोतिर सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संविधानको धज्जी उडाएको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेता र कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

    संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक कानुनले कामचलाउ भैसकेको सरकारलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् ।

    ‘संवैधानिक कानुनले चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न दिँदैन’, संविधानविद आचार्यको भनाइ छ ।

    काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई नष्ट गर्ने दुष्प्रयास लागेको भन्दै पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताए ।

    ‘यो सरकार बनेदेखि नै संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा लागेको छ । अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रयास पनि त्यसैको निरन्तरता हो’, डा. रिजालको भनाइ छ ।

    नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुनले यही संविधानअनुसार शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरेको स्मरण गरे ।

    ‘कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन पुनर्गठन गर्न पाउँदैन, जस्तो मन्त्रिपरिषद छ, त्यसैले चुनाव गराउने हो’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसअघि शेरबहादुर देउवाका पालामा र डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि पुनर्गठन गर्न खोजिए पनि संविधानका कारण भएको थिएन ।’

    माओवादीका अर्का नेता देव गुरुङले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति भएको छैन, सपथग्रहण पनि भएको छैन भनेपछि यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । यो कुन धारा र दफाअनुसारको सरकार हो भनेर संविधानले चिन्दै चिन्दैन ।’

    प्रतिक्रिया