Pura Samachar
  • सञ्चार मन्त्रालयको सभाकक्ष मर्मत गर्न नियमविपरीत सवा करोड !

    प्रकाशित: १ हप्ता पहिले

    सञ्चार मन्त्रालयको सभाकक्ष मर्मत गर्न नियमविपरीत सवा करोड !

    काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो सभाहल मर्मतसम्भारका नाममा सवा करोड रुपैयाँ खर्चिएको भेटिएको छ । मन्त्रालयले टेन्डर र सम्झौताबिनै कार्यसम्पादन जमानतसमेत नराखी यो रकम खर्चिएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई नियम प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेको छ ।

    मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सभाकक्ष मर्मतसम्भारका लागि १ करोड २४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा मन्त्रालयको सभाहललाई मर्मतसम्भार गरिएको हो । यही हलमा अहिले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

    करिब दुई दर्जन कुर्सी राखिएको सानो सभाहलमा केही थान स्क्रिन, पोडियम, कार्पेट राखिएको छ । मर्मतसम्भारका लागि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद नगरी दरभाउ माग गरी खरिद गरेको, कुन आधार र कसले लागत अनुमान तयार पारेको नखुलेको, लागत अनुमान र दरभाउ पेस गरेको रकम एउटै रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

    ‘सभाकक्ष हल निर्माण र फर्निचर एवं उपकरण तत्काल खरिद नगर्दा तत्काल हानिनोक्सानी हुने अवस्था रहेको नदेखिएकामा पनि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद नगरी दरभाउ माग गरी खरिद गरेको,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गर्नुअघि तोकिएको प्रक्रिया अपनाई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा कुन आधार र कसले लागत अनुमान तयार गरेको नखुलेको, लागत अनुमान र दरभाउ पेस गरेको रकम एउटै रहेकाले खरिद कार्य मितव्ययी रहेको पाइएन ।’

    यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कोषबाट नभई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम नियमविपरीत प्रयोग गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा रहेको भन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयको सभाकक्ष निर्माण गर्न रकम प्रयोग गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र तालुक कार्यालयको काममा खर्च गर्न मिल्ने आधार बेगर मन्त्रालयमा सभाकक्ष हल निर्माण तथा फर्निचर र उपकरण गर्न खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

    मन्त्रालयको मागअनुसार प्राधिकरणको कोषको रकम प्रयोग गरी मन्त्रालयको सभाकक्ष मर्मतसम्भार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषयमाथि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिन बाँकी छ । त्यसपछि मात्र यसबारे थप प्रस्ट हुने उनको दाबी छ ।

    ‘महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आइपुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा औंल्याइएको विषयमा प्राधिकरणले एकमुष्ट जवाफ दिन्छ, त्यसपछि यो विषयमा थप प्रस्टता हुन्छ ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जेठ ११ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन पठाउँदै प्रतिवेदनमा औंल्याइएको विषय ३५ दिनभित्र फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ०७६ को दफा ३७ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्र्योट गरी सम्परीक्षण गराउन हुनेछ,’ महालेखाले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

    निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गरी कार्यादेश दिनुपर्ने नियम भए पनि त्यस्तो नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मन्त्रालयले कामको जिम्मा दिँदा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तासँग कार्यसम्पादन जमानत नराखेको र भुक्तानी गर्दा धरौटीसमेत कट्टा नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

    सार्वजनिक गर्न बाँकी महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार मन्त्रालयको सभाहल निर्माणबापत एला मोड कन्स्ट्रक्सनले ७६ लाख ५९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । यस्तै कास ट्ेरडिङ हाउसले ४७ लाख ८० हजार १ सय २९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । दुई कम्पनीले गरी १ करोड २४ लाख ३९ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । यो रकम मन्त्रालयले तयार पारेको लागत अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ ।

    आर्थिक कार्यविधि ऐन ०५५ को दफा २७ मा कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी जिन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुने, तोकिएको काममा मात्र खर्च गर्न पाइने र तोकिएको कामबाहेक अन्य काममा खर्च गरेको देखिए जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो खर्च रकम असुलउपर गरी विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

    प्रतिक्रिया